पत्र संख्या: यो.व.का. ०८३/८४ · चलानी नं. ७१ · मिति: २०८३/०६/०८ श्री उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेश। श्री भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश। श्री कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमती प्रदेश। श्री कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश। श्री कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश। श्री भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश। श्री भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश। प्रस्तुत विषयमा किसानको पहिचान गरी सरकारी तवरबाट तथ्यपरक योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न र किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न तीनै तहको साझेदारीमा किसानहरुको आवश्यक विवरणहरु सङ्कलन गरी विद्युतीय प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नका लागि किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ। यस मन्त्रालयबाट किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत सबै स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरि पठाईएको समेत छ। उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हाल किसान सूचीकरण प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ र किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी खर्चको मापदण्ड (नर्म्स), २०८३ कार्यान्वयनमा रहेको छ। यस सम्बन्धमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि यस मन्त्रालयको मिति २०८३/०६/०६ गतेको मा. मन्त्रीस्तर निर्णयानुसार देहाय बमोजिमको निर्णय भएकोले सोको कार्यान्वयनका लागि अनुरोध छ। देहाय: १. “सातवटै प्रदेशस्थित कृषि विषयक्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने वार्षिक स्वीकृत तथा सशर्त कृषि कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दा कृषकको किसान सूचीकरण प्रणालीमा दर्ता भएको दर्ता नम्बर अनिवार्य रुपमा लिई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने व्यवस्थाका लागि सबै प्रदेशस्थित कृषि विषयक्षेत्र हेर्ने प्रादेशिक मन्त्रालयमा लेखि पठाउने।” सुदिप रेग्मी बाली संरक्षण अधिकृत योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा, बजेट तथा कार्यक्रम शाखा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं