कृषि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा कृषकको किसान सूचीकरण प्रणालीमा दर्ता भएको दर्ता नम्बर अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरूका लागि)

पत्र संख्या: यो.व.का. ०८३/८४ · चलानी नं. ७० · मिति: २०८३/०६/०८ श्री भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं। प्रस्तुत विषयमा किसानको पहिचान गरी सरकारी तवरबाट तथ्यपरक योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न र किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न तीनै तहको साझेदारीमा किसानहरुको आवश्यक विवरणहरु सङ्कलन गरी विद्युतीय प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नका लागि किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ। यस मन्त्रालयबाट किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत सबै स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरि पठाईएको समेत छ। उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हाल किसान सूचीकरण प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ र किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी खर्चको मापदण्ड (नर्म्स), २०८३ कार्यान्वयनमा रहेको छ। यस सम्बन्धमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि यस मन्त्रालयको मिति २०८३/०६/०६ गतेको मा. मन्त्रीस्तर निर्णयानुसार देहाय बमोजिमको निर्णय भएकोले सोको कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गरिदिनुहुनका लागि अनुरोध छ। देहाय: १. “स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने वार्षिक स्वीकृत तथा सशर्त कृषि कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दा कृषकको किसान सूचीकरण प्रणालीमा दर्ता भएको दर्ता नम्बर अनिवार्य रुपमा लिई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने व्यवस्थाका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्ने।” सुदिप रेग्मी बाली संरक्षण अधिकृत योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा, बजेट तथा कार्यक्रम शाखा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं